Waqf Board में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं थी: Smriti Irani
केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 24 को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का कहना है, मुझे लगता है कि जिस उम्मीद के साथ यह बिल पेश किया गया है, वह मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए पहले का प्रतिनिधित्व वक्फ़ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी कभी सुनिश्चित नहीं की गई। पहली बार भारत सरकार ने यह प्रयास किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे आप देश के किसी भी धर्म के नागरिक हों राजस्व अधिकारी इसकी पुष्टि कर सकता है कि आपकी संपत्ति स्वामित्व में है या नहीं।
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00:00मुझे लगता है के जी तो जी के साथ ओपीड बिल आज प्रस्तुद किया गया
00:04वो मुसल्म समाझ के महईला होंके लेकर आई है
00:09हम जानते हैं की पीहले कभी की समाज की महईला होंके लिए
00:13प्रतिणिधत्व सुनिश्चित नहीं होता था
00:16पहली बार भारत सरकार ने ये प्रयास किया है, जिसके लिए मैं प्रधान मंतरी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं.
00:22आप देश के किसी भी धर्म के नागरिक हों, आपकी जैदाद आपकी है या नहीं, उसकी पुष्टी, उसको सर्टिफाइड सिर्वेक रेविन्यू ओफिसर कर सकता है.
00:31ये प्रावधान जो आज भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, ये अपने आप में इस बात को एक administrative जामा पहनाता है, जिसके लिए प्रधान मंतरी का विशेश आभार.
00:41ये भी कहना सत्य होगा कि बहुत सारी media reports ऐसी थी, जो मुतवली होते हैं, मतलब कि जिनको सरल भाषा में कहूं, आप manage करने के लिए appoint करते हैं, कई बार वही,
00:53मुसलिम समाज में, मुसलिम परिवारों की, गरीबों की, अथवा महिलाओं की, या अगर नबालिक बच्चे हैं, उनकी जो जायदाद है, कई बार वह बेची जाते थी, बिना उनके permission के, तो मुतवली के लिए कैसे कानून में, कहीं ना कहीं सक्त रुक अपनाया गया है,
01:11एक transparent रुक अपनाया गया है, उसका मैं अभिनंदन और विशेश प्रधानमंतरी जी का अभार व्यक्त करती हूँ, टेकनोलोजी को लेवरिज करने के आज जो सदन में बात चली है, जिसके अंतरग साटलाइट इमेजिंग, साटलाइट मैपिंग और उसको गति शक्ती से ज
01:41मुद्धे उठाए, सबका जवाब बड़ी सरलता से, बड़ी transparent ली दिया गया था, फिर भी, क्योंकि प्रधानमंतरी जी कहते हैं बार-बार सबका साथ, सबका विकास, और सबकी आवाज उठनी चाहिए उतनी ही, इसलिए JPC का गटन भी अपने आप में अभिनंदनिय है, �
02:11महिलाओं को इस बात की भी चुनौति होती थी, कि बात करने के लिए बोर्ड में, पुरुष पक्ष के साथ कैसे बात करें, समाजिक कुछ चुनौतियां उनकी रही थी, ऐसा कई महिलाओं ने आकर, स्वयम जब मैं मंतरी थी, तब हमसे चर्चा में भाग लेते वक्त अपन
02:41पक्ष को अगर रखना चाहें, बोर्ड के किसी मेंबर के साथ, उसकी सहूलियत है, अगर बोर्ड पर भी महिलाओं हों, तो इस दृश्टी से तो मुझे लगता है, सरकार ने बहुत ही अच्छा गदम उठाया है, साथ ही साथ पहले जो वफ की आपकी आमदनी होती थी, वो
03:11अगर आप चाहें, तो आप वो डोनेशन या वो खर्चा कर सकते हैं।
03:15ये अमेंड्मेंट जो है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, गरीब मुसल्मानों के लिए भी है,
03:20जिनके पास कोई रास्ता नहीं था कोट में नयाई मांगने का, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था अगर मुतावली उनकी जमीन बेच डालता,
03:27तो ट्राइबॉनल अगर अपील में भी जाते, तो ट्राइबॉनल में सालों साल उनको नयाई ना मिलता,
03:32उनकी अगर प्रापर्टी सर्टिफाई ना होती, तो उनको अगर प्रापर्टी की कोई विशे पर कहीं पर तकरार होती, तो उनके पास कोई साधन नहीं था नयाई पाने का,
03:43तो एक तरफ मुस्लिम समायच की महिलाओं के लिए निष्चित रूप से ये अमेंडमंट बहुत बड़ा मुझे लगता एक इंपूर्ट रहा है, साथ ही जो गरीब मुसल्मान है, जो नयाई चाहता है, उसको भी नयाई दिलाने की किवायद इसमें है.
03:57क्या विपक्ष महिलाओं को नाखुश करना चाहते हैं, क्या विपक्ष डूडरिश्टरी को नाखुश करना चाहते हैं, क्या विपक्ष मुस्लिम समुदाय को नाखुश करना चाहते हैं, क्या विपक्ष गरीब मुसल्मान को नाखुश करना चाहते हैं, क्या विपक्ष उ