हेट स्पीच: नफरती भाषण बने सांसदों के टिकट कटने की वजह, इस BJP नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज
- 5 months ago
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बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट देखकर हर किसी को हैरानी तब हुई जब कई सांसदों का टिकट कट गया. जिन सांसदों का टिकट कटा उनमे 4 ऐसे नाम शामिल हैं जिनके लिए उनका गलत बयान मुसीबत बन गया. ये सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिधूड़ी और जयंत सिन्हा. रमेश बिधूडी वही सांसद हैं जिनके हेट स्पीच की चर्चा दुनिया भर में हुई. हेट स्पीच यानी नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के चलते नफरत फैलाने वाला बयान. पिछले कई सालों में हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़े हैं. अमेरिका के वॉशिंगटन शहर स्थित संगठन ‘इंडिया हेट लैब’ ने साल 2023 में भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण यानी हेट स्पीच पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसके आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं. साल 2023 में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले उन राज्यों में सामने आए जहां बीजेपी का शासन है, यहां हेट स्पीच के कुल 453 मामले दर्ज हुए, इसके अलाव केन्द्रशासित प्रदेश में 8 और दिल्ली में 37 मामले दर्ज हुए और यहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है.
बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट देखकर हर किसी को हैरानी तब हुई जब कई सांसदों का टिकट कट गया. जिन सांसदों का टिकट कटा उनमे 4 ऐसे नाम शामिल हैं जिनके लिए उनका गलत बयान मुसीबत बन गया. ये सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिधूड़ी और जयंत सिन्हा. रमेश बिधूडी वही सांसद हैं जिनके हेट स्पीच की चर्चा दुनिया भर में हुई. हेट स्पीच यानी नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के चलते नफरत फैलाने वाला बयान. पिछले कई सालों में हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़े हैं. अमेरिका के वॉशिंगटन शहर स्थित संगठन ‘इंडिया हेट लैब’ ने साल 2023 में भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण यानी हेट स्पीच पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसके आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं. साल 2023 में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले उन राज्यों में सामने आए जहां बीजेपी का शासन है, यहां हेट स्पीच के कुल 453 मामले दर्ज हुए, इसके अलाव केन्द्रशासित प्रदेश में 8 और दिल्ली में 37 मामले दर्ज हुए और यहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है.