राहत सामग्री में गड़बड़ी पर लेखपालों और ग्रामीणों में झड़प
सीतापुर में कुदरत की मार झेल रहे बाढ़ पीड़ितों को अब कुदरत की मार के अलावा जिला प्रशासन की कानूनी मार भी झेलनी पड़ेगी। बाढ़ राहत केंद्र पर बीते कल बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के दौरान गड़बड़ी करने पर कुछ ग्रामीणों और लेखपालों में झड़प हो गयी। इस झड़प के बाद आग बबूला हुए लेखपालों ने राहत सामग्री बांटना छोड़कर आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। वितरण के बाद लेखपालों ने विवाद में शामिल किसानों के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर किसानों पर केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि एक ग्रामीण परशुराम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
घटना सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की हैं। यहां के ग्राम कनरखी क्षेत्र में लगे बाढ़ राहत केंद्र पर लेखपाल अखिलेश कुमार अपने तीन अन्य लेखपालों के साथ बाढ़ राहत पीड़ितों को लाइन लगवाकर राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक, राहत सामग्री वितरित करने के दौरान उसी गांव के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने राहत सामग्री में गड़बड़ी को लेकर लेखपालों का विरोध किया और दोनों में वाद विबाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि लेखपालों ने राहत सामग्री का वितरण छोड़कर उग्र हुए ग्रामीणों को धक्के मारकर गेट के बाहर तक खदेड़ दिया। लेखपालों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है लेकिन सूत्रों की माने तो अगर ग्रामीण विरोध करे तो कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा दी जा रही राहत सामग्री से भी वंचित रहना पड़ सकता है।
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घटना सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की हैं। यहां के ग्राम कनरखी क्षेत्र में लगे बाढ़ राहत केंद्र पर लेखपाल अखिलेश कुमार अपने तीन अन्य लेखपालों के साथ बाढ़ राहत पीड़ितों को लाइन लगवाकर राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक, राहत सामग्री वितरित करने के दौरान उसी गांव के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने राहत सामग्री में गड़बड़ी को लेकर लेखपालों का विरोध किया और दोनों में वाद विबाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि लेखपालों ने राहत सामग्री का वितरण छोड़कर उग्र हुए ग्रामीणों को धक्के मारकर गेट के बाहर तक खदेड़ दिया। लेखपालों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है लेकिन सूत्रों की माने तो अगर ग्रामीण विरोध करे तो कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा दी जा रही राहत सामग्री से भी वंचित रहना पड़ सकता है।
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