सरकार के पास जमा जीएसटी पर मिले उद्यमियों को लोन

पत्रिका से वीडियो कॉन्फे्रंसिंग पर की उद्योगपतियों ने बातचीत

अजमेर. कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते राज्य सहित अजमेर जिले में फैक्ट्रियां, कारखाने, लघु और मझौले उद्योग, वाणिज्यिक गतिविधियां ठप हैं। उद्योगपति और औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों की निगाहें राज्य और केंद्र सरकार की तरफ हैं। देश और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बंद होने से उद्योगपति चिंतित हैं। कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मंदी का खतरा दिख रहा है। वे सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे है। राजस्थान पत्रिका ने बुधवार को वीडियो कॉन्फे्रंसिंग से उद्योगपतियों और उद्योग संघ पदाधिकारियों से बातचीत की तो यह स्थिति सामने आई।

कई श्रमिकों को मिले आवाजाही की इजाजत
मार्बल और स्टोन उद्योग राज्य की रीढ़ हैं। इसमें बिहार, यूपी, झारखंड और दूसरे राज्यों के श्रमिक यहां काम करते हैं। सरकार के आदेशानुसार अभी व्यवसायी श्रमिकों को वेतन और भोजन सुविधा मुहैया करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से श्रमिक आसानी से नहीं आएंगे। जिन राज्यों या शहरों में स्थिति ठीक है वहां श्रमिकों को आने-जाने की रियायत मिलनी चाहिए। लोन की किश्तों पर ब्याज पर छह महीने की छूट और तीन महीने के बिजली के बिल और फिक्सड चार्ज माफ करना चाहिए।