17 मार्च को लोकसभा में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने वाला विधेयक पारित हो चूका है, विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया. रेप सर्वाइवर, सगे-संबंधियों की वजह से गर्भवती हुई महिलाएं, दिव्यांग और नाबालिग शामिल हैं
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