असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए सभी नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। बिना एनआरसी नंबर दिए आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। असम सरकार की इस कवायद पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं कि आधार कार्ड पूरे देश के अंदर बनता है और पूरे देश के अंदर एक ही नीति है। एक देश एक कानून की बात भी होती है तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड के लिए बिहार में अलग मापदंड, असम में अलग मापदंड, पश्चिम बंगाल में अलग मापदंड, मुझे समझ में नहीं आता और एनआरसी जैसे गंभीर सवाल इसमें विभिन्न दलों की अलग-अलग राय है तो ऐसे सवाल पर जिसको क्रियान्वित करना है तो आपस में सहमति का रास्ता भी तो निकालना है।
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00:00I don't have all the information, but what I do understand is that Aadhaar Card is made in the whole country
00:07and there is only one policy in the whole country
00:11It is not that it is different, it is also a matter of one country, one law
00:16So in such a situation, for Aadhaar Card, different standards in Bihar, different standards in Assam, different standards in West Bengal
00:24I don't understand this
00:26And sensitive questions like NRC, different parties have different opinions on this
00:33So on such a question, which has to be implemented, there should be a way of mutual agreement
00:40Now I don't know where the NRC report has been published in the Aadhaar Card or the enrollment number
00:46This is a very good topic, about which, for example, we did a report on the caste survey
00:54Like Tejasvi Yadav is saying, put it in the 9th list
00:57That law has not been made yet
00:59The matter is also in the Supreme Court
01:01So it is not that the same thing is happening
01:04In the process of making Aadhaar Card, the right that the central government has
01:09which is applicable to equal standards in various states
01:12Now Assam is different from that
01:14Whether it can be implemented or not, I do not have the legal information