Property पर Indexation benefit वापस लाने के सरकार के कदम पर बोले Knight Frank के Vivek Rathi
इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव रियल एस्टेट लेनदेन को लेकर भी था। इन बदलावों में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया था। Long Term Capital Gain Tax को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था। हालांकि, अब सरकार ने इंडेक्सेशन को लेकर LTCG सिस्टम के तहत टैक्सपेयर्स को दो ऑप्शन देने के लिए फाइनेंस बिल में संशोधन पेश किया है। सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए नाइट फ्रैंक इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक अनुसंधान विवेक राठी ने कहा कि पुराने दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ ढांचे और नई दर ढांचे के बीच चयन करने का विकल्प एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम है।
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00:00there's an option to choose between the old rate structure and the new rate structure which is
00:06without indexation and which in with indexation is a significant development. Why it is significant?
00:14Because on the face of it, it may be termed good or bad but really depends on different scenarios
00:22that different taxpayers may have, particularly in scenarios where the property price growth has
00:28been very close to the inflation rate. It would mean that the old rate structure which was with
00:36indexation would turn out to be beneficial for such investors whereas in cases where the property
00:44price growth, particularly in short-term periods has been high, will be beneficial when the new
00:52rate structure is adopted by the investors. But largely based on our analysis post the budget
01:00announcement that came about two weeks ago, we concluded that largely for two-thirds of the
01:07consumers, it is going to be a disadvantageous proposition in context of the rollover of
01:15the indexation benefit and therefore certainly the option to allow at least the past set of
01:21consumers provides them flexibility to choose the new regime versus old.