ठाकरे सरकार स्वतःच्या स्थापनेची सोडता इतर एकही केस कोर्टात जिंकलेलं नाही

भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन मागे घेताना सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अधिवेशन संपल्यानंतरही १२ आमदारांचं निलंबन कायम ठेवण्याचा ठराव हा घटनाबाह्य, अवैध आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या पलिकडचा आहे, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलंय. ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात तोंडावर पडण्याची वेळ या निर्णयामुळे आली. सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या प्रकरणात ठाकरे सरकारला आतापर्यंत एकदाही स्वतःची बाजू यशस्वीपणे मांडता आलेली नाही. स्वतःच्या सरकार स्थापनेची केस वगळता एकही प्रमुख खटल्याचा निकाल ठाकरे सरकारच्या बाजूने लागू शकलेला नाही. ठाकरे सरकारला तोंडावर पडावं लागलं अशा केस कोणत्या होत्या? ती एकच केस काय होती ज्यात ठाकरे सरकारला दिलासा मिळाला? हे सर्व जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत पाहा...