सबसे बड़ा मुद्दा: चुनाव से पहले सवर्णों की याद, क्या है मोदी सरकार का प्लान?
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केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. सरकार 10 सवर्णों को फीसदी आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है. सरकार के इस फैसले को विपक्षी पार्टयों ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी स्टंट और जुमला बताया है. इसी विषय पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा.