Reservation in promotion: fierce uproar in Parliament, government gave this answer. The way the Supreme Court gave its verdict on reservation and said that reservation is not a fundamental right in government jobs and promotions, then the decision of the court caused a lot of uproar in Parliament. The uproar in Parliament against the Supreme Court's decision increased so much that the Lok Sabha's proceedings had to be postponed.

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला दिया और कहा कि सरकारी नौकरी और पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, उसके बाद कोर्ट के इस फैसले पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।

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