कांग्रेस सरकार के एनपीआर और बीजेपी सरकार के एनपीआर में क्या अंतर है?

देशभर में संशोधित नागरिकता क़ानून और एनआरसी को लेकर विरोध उठ खड़ा है। इस बीच कैबिनेट ने मंगलवार को एनपीआर को मंज़ूरी दे दी है। एनपीआर के तहत देश के सभी नागरिकों का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस यानि व्यापक पहचान तैयार की जाएगी। सरकार ने इसके लिये 8,754 करोड़ रूपये का आवंटन किया है। कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के साथ ही एनपीआर को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है।

इसपर गोन्यूज़ संवाददाता अजय झा ने कांग्रेस नेता अजय माकन से बात की।

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